प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण एक त कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली पर्दैन भने आएका कर्मचारीहरू वर्ष दिन बढी टिक्दैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ ।
बिज्ञापन
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा अझै २८ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभावको चर्काे मार खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग फाराम पठाएको छैन । त्यहाँ २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ ।
बिज्ञापन
आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो तर प्रदेश सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापन निकालेको छैन । उता, २०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै विवरण नपठाउने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ ओएनएम तयार भए हाल कायम कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा बृद्धि हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण मागेको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैबीच, केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालय गाभेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको छ । पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।
बिज्ञापन
